विरोधी पक्षनेत्याविना विधिमंडळ: महाराष्ट्राच्या लोकशाहीसाठी चिंताजनक

                                                 (डॉ. विजयानंद बनसोडे )

 लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमताचा खेळ नसून, ती अल्पमतालाही सामावून घेणारी एक सर्वसमावेशक प्रक्रिया आहे. ही केवळ एक व्याख्या नसून, ती संसदीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. परंतु, महाराष्ट्रासारख्या वैभवशाली संसदीय परंपरा लाभलेल्या राज्यात सध्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना 'विरोधी पक्षनेता' नसणे, ही बाब लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी नक्कीच चिंताजनक आणि निराशाजनक आहे.

इंग्लंडची 'शॅडो कॅबिनेट' आणि भारतीय वास्तव

संसदीय लोकशाहीची जननी मानल्या जाणाऱ्या इंग्लंडमध्ये विरोधी पक्षाला 'शॅडो कॅबिनेट' (पर्यायी सरकार) मानले जाते. भारतीय संविधानात 'विरोधी पक्षनेता' या पदाचा थेट उल्लेख नसला, तरी हे पद संसदीय प्रणालीच्या प्रदीर्घ प्रथा आणि पूर्वपरंपरांतून आकाराला आले आहे. लोकशाही प्रक्रिया कितीही गुंतागुंतीची असली, तरी त्यात विरोधी मताला विशेष प्राधान्य असणे अनिवार्य असते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अशा अनेक प्रसंगांची नोंद आहे, जिथे आकड्यांपेक्षा परंपरेला मोठे मानले गेले. १९६२ चा काळ: काँग्रेसकडे प्रचंड बहुमत होते. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या 'शेतकरी कामगार पक्षा'कडे केवळ १५ जागा होत्या. मात्र, सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' स्थापन केली आणि तिला अधिकृत विरोधी पक्षाचा दर्जा देऊन कृष्णराव धुलप यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून नेमणूक करण्यात आली. १९६७ आणि १९७२: या वर्षांतही सत्ताधारी पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व असूनही, केवळ '१० टक्के जागा नाहीत' या तांत्रिक कारणास्तव विरोधी पक्षनेतेपद नाकारले गेले नाही.

१० टक्क्यांचा नियम: गैरसमज की सोय?

अनेकांचा असा समज आहे की, विरोधी पक्षनेतेपदासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के जागा असणे अनिवार्य आहे. मात्र, ९ डिसेंबर २०२४ रोजी विधिमंडळ सचिवालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमावलीत किंवा कोणत्याही कायद्यात अशा १० टक्के सदस्यसंख्येची अट नाही. हे पद कायद्यापेक्षा परंपरा आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या विवेकाधिकारावर अधिक अवलंबून आहे.

विरोधी पक्षाची गरज का?

विरोधी पक्षनेता हे पद केवळ सन्मानाचे नाही, तर संस्थात्मक समतोलाचे केंद्र आहे. लोकशाहीत अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक व वैधानिक संस्थांच्या निवड प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्याचा सहभाग असतो.विरोधी पक्षाशिवाय विधिमंडळ हे 'निस्पृह' आणि 'निष्प्रभ' ठरते. प्रबळ विरोधी पक्ष नसेल तर बहुमतातील सरकार अधिक निरंकुश आणि हुकूमशाहीकडे झुकण्याची भीती असते.

१. सरकारवर अंकुश: सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरणे हे विरोधी पक्षाचे मुख्य काम आहे.

२. जनतेचा आवाज: जनसामान्यांच्या व्यथा सभागृहात मांडणारा प्रतिनिधी म्हणजे विरोधी पक्षनेता असतो.

३. एकतर्फी कारभार रोखणे: विरोधी पक्षनेत्याविना लोकशाहीचा लोलक एका बाजूला झुकतो, ज्यामुळे लोकशाहीचे रूपांतर हुकूमशाहीत होऊ शकते.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आठवणे अपरिहार्य ठरते. बाबासाहेबांनी लोकशाही म्हणजे बहुमताची मस्ती नव्हे, तर अल्पमताच्या आवाजाचे संरक्षण असल्याचे ठामपणे सांगितले होते. बहुमताच्या जोरावर विरोधी मत दाबले गेले, तर ती लोकशाही राहत नाही, हा त्यांचा इशारा आज अधिकच लागू पडतो. संख्याबळ कमी आहे म्हणून विरोधी पक्षाला दुय्यम वागणूक देणे, हे बाबासाहेबांच्या लोकशाही संकल्पनेशी पूर्णतः विसंगत आहे.

सध्याची परिस्थिती

यावेळी मात्र, केवळ राज्याच्या विधीमंडळातील परंपराच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनीही एकत्र येऊन या पदासाठी दावा करण्यास अपयश आले आहे. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला २० जागा, काँग्रेसला १६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाला १० जागा मिळाल्या. मात्र, विरोधी पक्षनेते पदासाठीचे पत्र केवळ शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेच दिले आहे. सध्याची विधानसभा सदस्यसंख्या २८८ आहे.

वरच्या सभागृहात (विधानपरिषदेत) काँग्रेसकडे एकूण जागांच्या १० टक्के सदस्यसंख्या आहे. काँग्रेसने २ सप्टेंबर रोजी बंटी पाटील यांचे नाव या पदासाठी सुचवणारे पत्र सादर केले. ७८ सदस्यांच्या सभागृहात काँग्रेसचे ८ आमदार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे २ आमदार आहेत.

महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि विचाराने पुढारलेले राज्य आहे. या राज्याला यशवंतराव चव्हाणांपासून ते आजपर्यंतच्या दिग्गज नेत्यांनी संसदीय संस्कृतीचे धडे दिले आहेत. ही वैभवशाली परंपरा अबाधित ठेवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी गटाने एकत्र येऊन समन्वय साधणे गरजेचे आहे. जर विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय घेण्यास उशीर झाला, तर लोकशाहीचे चाक आणखी खोलात जाण्याची भीती आहे. विचारवंत आणि सामान्य जनतेनेही या गंभीर विषयाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण, प्रबळ विरोधी पक्ष नसलेली लोकशाही ही केवळ नावालाच उरते. महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल संसदीय परंपरेसाठी 'विरोधी पक्षनेता' हे पद लवकरात लवकर सन्मानाने बहाल करणे, हीच काळाची गरज आहे.

Comments

Popular posts from this blog

State Autonomy and UGC’ s new draft Regulations

The AI Revolution: Accelerating Civilisation and India’s Strategic Imperative